Social

तरकारी उत्पादनमा नेपालले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । उत्पादन र उत्पादन क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दै जाँदा पनि आयात परिमाण घट्न सकेको छैन । यहाँ जति तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यतिले अझै बजार माग धान्न सकेको छैन । स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न नसक्दा वर्षैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात हुँदै आएको छ । तर, नेपालबाट छिमेकी भारत, चीन लगायत देशमा करोडौंको तरकारी निर्यात पनि हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा वार्षिक ४४ लाख टनसम्म तरकारी उत्पादन हुँदै आएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले मुलुकमा वार्षिक ४१ देखि ४४ लाख टनसम्म तरकारी उत्पादन हुने गरेको देखाउँछ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४४ लाख ४० हजार टन तरकारी उत्पादन भएको छ । यस्तै २०७९/८० मा ४३ लाख ७६ हजार टन, २०७८/७९ मा ४१ लाख ५३ हजार टन, २०७७/७८ मा ३९ लाख ९३ हजार टन र २०७६/७७ मा ४२ लाख ७१ हजार टन तरकारी उत्पादन भएको थियो । यो तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा तरकारी उत्पादन बढ्दै गएको देखाउँछ । तरकारी उत्पादन बढ्दै जाँदा उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । ...

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म संघीय सरकारले कुल १८.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय छ । संघीय सरकारको सोही प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले समेत दोहोर्‍याइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । असोजसम्म सबै प्रदेशको बजेट खर्च न्यून देखिन्छ । त्यसमा पनि विकास बजेट दयनीय अवस्थामा छ । सबैजसो प्रदेश सरकारले अघिल्ला आवदेखि नै यस्तै प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । तर, यसपालि भने संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारले जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ पाएका छन् । गत आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारहरूको वार्षिक बजेट खर्च औसत ७३ प्रतिशतमात्र थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै कोशीले ७७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । यद्यपी, प्रदेश सरकारका धेरै खर्च असारमा हुने गरेको छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आधा हाराहारी बजेट असारमा खर्च गरेको थियो । असारे विकास प्रवृत्ति संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुग्दा पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा हरेक सरकारको खर्च कमजोर देखिने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता विकास बजेटको औसत ३४.७९ प्रतिशत असारम...

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालले जिल्ला डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५, खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति कार्यमा ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएकाे छ । साे हिनामिनाकाे अभियोगमा सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायी गरी आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार सो सडक आयोजनाका लागि आ.व. २०७८/०७९ मा ८३ लाख ८२ हजार ९९८.८२ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। सोही क्रममा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले मिति २०७९ वैशाख २५ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा ठेक्का सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी सात वटा बोलपत्रमध्ये मूल्याङ्कन समितिले कम्पनी मालिककाे नागरिकता अनिवार्य नहुँदा पनि त्यसलाई शर्तका रूपमा व्याख्या गरी अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई अस्वीकृत गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।  समितिले गैरकानुनी लाभ दिलाउनका लागि उच्चतम रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई ठेक्का दिई न्यूनतम रकम कबोल गर्ने फर्म कृष्ण निर्म...

Minister for Communications and Information Technology, Jagdish Kharel, has directed Nepal Telecom to ensure quality in its service. Expansion of service needs quality as well, he reminded.      At a programme organized to announce the 'NT Fibre Student Offer' on Sunday, Minister Kharel also asked Nepal Telecom to establish itself as a company of good governance.      "Government's focus is on election and good governance, so Telecom's service should be aligned with this priority. Good governance helps in controlling corruption," he said, adding that government is in pressure to do something good despite short term. There are both challenges and enthusiasms.      The Telecom was further directed to cancel the contracts that were protracting the projects. The contractors with good track record can be awarded the projects, he suggested. The Minister assured support from government side to the Telecom for its efforts on expansion of effective an...

The Election Commission has consulted its former office-bearers and former secretaries in view of the upcoming elections to the House of Representatives and the National Assembly. The EC consulted them at its Kantipath-based central office today with an objective of learning past experience for conducting the coming elections in a free, fair and fear-free manner.  A new government has been formed as per the aspiration of Gen Z protest and it is mandated to the HoR election on March 5. Similarly, NA election is taking place coming January 25 for 19 members.  The meeting was chaired by Acting Chief Election Commissioner Ram Prasad Bhandari where commissioners-- Sagun Shumsher JB Rana and Dr Janaki Tuladhar, former chief election commissioners-- Surya Prasad Shrestha, Nil Kanth Upreti, Dolakh Bahadur Gurung, EC's former secretaries-- Madhu Regmi, Bharat Mani Subedi, Suresh Adhikari, and Rabi Raj Pant, among others were present.  On the occasion, EC Secretary Mahadev Panth op...

More than 600 containers are still stranded in the vicinity of Nyalam due to delays in checking containers carrying goods arriving at the Tatopani border crossing point at Nyalam Customs in the Tibet Autonomous Region of China. President of the Sindhupalchok Chamber of Commerce and Industry, Buddharaj Basnet, said that containers have been stopped in places like Nyalam, Khasa, and Ramite in Tibet due to the delay in checking and clearing containers carrying goods at the Nyalam Customs. He alleged that goods worth billions of rupees that were being sent to Tatopani Customs through the Tatopani border checkpoint have been stranded due to delays in checking the goods. Basnet has urged the government to take diplomatic initiatives with the Chinese government to expedite the clearance of goods at Nyalam Customs. The inspection of electric vehicles has been given priority, which has caused a delay in the inspection of degradable and day-to-day goods and materials, said the Nyalam Customs to ...