Social

तरकारी उत्पादनमा नेपालले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । उत्पादन र उत्पादन क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दै जाँदा पनि आयात परिमाण घट्न सकेको छैन ।

यहाँ जति तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यतिले अझै बजार माग धान्न सकेको छैन । स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न नसक्दा वर्षैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात हुँदै आएको छ । तर, नेपालबाट छिमेकी भारत, चीन लगायत देशमा करोडौंको तरकारी निर्यात पनि हुँदै आएको छ ।

सरकारी तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा वार्षिक ४४ लाख टनसम्म तरकारी उत्पादन हुँदै आएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले मुलुकमा वार्षिक ४१ देखि ४४ लाख टनसम्म तरकारी उत्पादन हुने गरेको देखाउँछ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४४ लाख ४० हजार टन तरकारी उत्पादन भएको छ । यस्तै २०७९/८० मा ४३ लाख ७६ हजार टन, २०७८/७९ मा ४१ लाख ५३ हजार टन, २०७७/७८ मा ३९ लाख ९३ हजार टन र २०७६/७७ मा ४२ लाख ७१ हजार टन तरकारी उत्पादन भएको थियो ।

यो तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा तरकारी उत्पादन बढ्दै गएको देखाउँछ । तरकारी उत्पादन बढ्दै जाँदा उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आव २०७६/७७ मा २ लाख ८१ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिएको थियो । २०७७/७८ मा बढेर २ लाख ८४ हजार १ सय २१ हेक्टर पुगेको थियो । यस्तै २०७८/७९ मा तरकारी खेतीको क्षेत्रफल बढेर २ लाख ८९ हजार ८ सय ३९ हेक्टर पुग्यो ।

कति छ तरकारीको उत्पादकत्व?

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७६/७७ मा तरकारीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४.०९ टन थियो । २०७७/७८ मा १४.०३  टन र २०७८/७९ मा तरकारीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४.३३ टन रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार २०७९/८० मा तरकारीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४.४८ टन थियो भने २०८०/८१ मा १४.२४ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व छ ।

तरकारी उत्पादनको प्रदेशगत अवस्था

कोशी प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा ५५ हजार २ सय ५ हेक्टर क्षेत्रफमा ८ लाख ५० हजार ३ सय ८४ टन तरकारी उत्पादन भएको छ । यस्तै मधेश प्रदेशमा १ लाख ९ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ लाख २ हजार ३ सय ३५ टन तरकारी उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म संघीय सरकारले कुल १८.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय छ । संघीय सरकारको सोही प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले समेत दोहोर्‍याइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । असोजसम्म सबै प्रदेशको बजेट खर्च न्यून देखिन्छ । त्यसमा पनि विकास बजेट दयनीय अवस्थामा छ । सबैजसो प्रदेश सरकारले अघिल्ला आवदेखि नै यस्तै प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । तर, यसपालि भने संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारले जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ पाएका छन् ।

गत आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारहरूको वार्षिक बजेट खर्च औसत ७३ प्रतिशतमात्र थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै कोशीले ७७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए ।

यद्यपी, प्रदेश सरकारका धेरै खर्च असारमा हुने गरेको छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आधा हाराहारी बजेट असारमा खर्च गरेको थियो । असारे विकास प्रवृत्ति संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुग्दा पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा हरेक सरकारको खर्च कमजोर देखिने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता विकास बजेटको औसत ३४.७९ प्रतिशत असारमा खर्च हुने गरेको छ । अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) मा विकास खर्चको ५३.८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । कोशीको बजेट खर्च ७.९० प्रतिशतमात्र

पहिलो त्रैमासमा कोशी प्रदेश सरकारले कुल बजेट खर्च ७.९० प्रतिशतमात्र गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कोशीले यस वर्ष ३५ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

पहिलो त्रैमाससम्म २ अर्ब ८२ करोड ५५ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ७.९० प्रतिशत हाराहारी हो । यस अवधिसम्म चालु खर्च १ अर्ब २९ करोड भएको छ, जुन लक्ष्यको ९.०३ प्रतिशतमात्र हो ।

त्यस्तै पूँजीगत खर्च ६८ लाख रुपैयाँमात्र भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४.०२ प्रतिशतमात्र हो । यस अवधिमा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वमार्फत ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको १६.९ प्रतिशत हो ।

यस प्रदेशले संघीय अनुदान ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यसरी तीन महिनामा प्रदेशको कुल प्राप्ति ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भएको देखिन्छ । जुन कुल अनुमानको २०.२ प्रतिशत हो ।

मधेशको झन् कमजोर प्रदर्शन

मधेश प्रदेशले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांक छ । मधेशले यस वर्ष ४६ अर्ब ९८ करोड बराबर बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये असोज मान्तसम्म १ अर्ब ६४ करोडमात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ३.५ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ ।

यस अवधिमा राजस्व संकलन भने २ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख बराबर छ । मधेश सरकारले यस वर्ष १६ अर्ब ७२ करोड चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोजसम्म १ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ । ३० अर्ब २६ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३५ करोड ८५ लाखमात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । यो प्रदेश राजनीतिक रूपमा अहिले अस्थिर छ । जसले गर्दा बजेट खर्चसमेत प्रभावित बनिरहेको छ ।

बागमतीमा ठूलो बजेट, कमजोर कार्यान्वयन

बागमती प्रदेशले यस वर्ष ६७ अर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, पहिलो त्रैमासमा लक्ष्यको ६.१९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यस वर्ष असोजसम्म बागमतीले ४ अर्ब १७ करोड ९१ लाख बराबर बजेट खर्च गर्न सकेको छ । आम्दानीतफ ७ अर्ब ६४ करोड ५० लाख छ । यो कुल प्राप्ति अनुमानको ११.३३ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष आन्तरिक आम्दानी भने ४ अर्ब ७७ करोडको अनुमान गरिएकोमा ८७ करोडमात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १८.२३ प्रतिशत हो ।

बागमतीमा सबैभन्दा धेरै बजेट लोकसेवा आयोगले गरेको देखिन्छ । विकासे मन्त्रालयका बजेट खर्च यहाँ दयनीय अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा बजेट कार्यान्वयन भइरहेको जनाको छ ।

गण्डकीमा ८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च

गण्डकी प्रदेशले यस वर्ष ३१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो प्रदेशले २० कात्तिकसम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार २ अर्ब ६५ करोडमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ८.३१ प्रतिशत हो ।

गण्डकीले एक वर्षमा १२ अर्ब ६३ करोड चालु खर्च र १९ अर्ब ९ करोड पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । २० कात्तिकसम्म १ अर्ब १२ करोड चालु खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ९.९२ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च १ अर्ब ५२ करोड अर्थात् लक्ष्यको ८.०१ प्रतिशत भएको छ ।

उता, प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको १४.१२ प्रतिशत हो । जसमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम समेत समावेश छ ।

१० प्रतिशत कटाउन असफल लुम्बिनी प्रदेश

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले यस वर्ष ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । असोज मसान्तसम्म ३ अर्ब ६३ करोड बराबर खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको ९.३५ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोडको लक्ष्य थियो । खर्च १ अर्ब ९४ करोड बराबर भएको छ । २३ अर्ब ४७ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ अर्ब ६९ करोड बराबर भएको छ । जुन लक्ष्यको ७.२३ प्रतिशत हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कर्णाली सरकार

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णालीका अनुसार कर्णालीले यस वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको छ । असोजसम्म यस प्रदेशले १ अर्ब ९५ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल विनियोजनको ५.९३ प्रतिशत मात्र हो ।

चालुतर्फ १ अर्ब ३९ करोड र पूँजीगत खर्च ५६ करोड बराबर भएको छ । यस अवधिमा कर्णालीले चालु बजेट लक्ष्यको ११.२२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २.८२ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रगति ४ प्रतिशतमात्र

सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्ष ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ३८ करोडमात्र भएको भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन ४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

यस अवधिमा चालु खर्च १३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १८ करोडमात्र भएको छ । जुन ९ प्रतिशतमात्र हो । पूँजीगत बजेट १९ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएकोमा १९ करोड ८० लाखमात्र खर्च भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालले जिल्ला डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५, खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति कार्यमा ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएकाे छ । साे हिनामिनाकाे अभियोगमा सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायी गरी आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार सो सडक आयोजनाका लागि आ.व. २०७८/०७९ मा ८३ लाख ८२ हजार ९९८.८२ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। सोही क्रममा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले मिति २०७९ वैशाख २५ गते राजधानी राष्ट्रिय दैनिक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पोर्टलमा ठेक्का सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी सात वटा बोलपत्रमध्ये मूल्याङ्कन समितिले कम्पनी मालिककाे नागरिकता अनिवार्य नहुँदा पनि त्यसलाई शर्तका रूपमा व्याख्या गरी अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई अस्वीकृत गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

समितिले गैरकानुनी लाभ दिलाउनका लागि उच्चतम रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई ठेक्का दिई न्यूनतम रकम कबोल गर्ने फर्म कृष्ण निर्माण सेवालाई अस्वीकृत गरेको देखिएको छ।

आयोगका अनुसार, दिव्या र कृष्ण निर्माण सेवाका बोलपत्र कागजातहरू एउटै व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको, दुवैका कार्य तालिका, घोषणा पत्र पनि उस्तै रहेको पाइएपछि मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्षमा पुगेको छ। यसरी ठेक्का निर्णय गर्दा ५५ लाख ८९ हजार ०६३.०६ बराबरको सरकारी हानी भएको ठहर आयोगले गरेको हो।

आयोगले उनीहरू सबैमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दफा १७ र १९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी राज्यलाई आर्थिक हानी पुर्‍याउने तथा गैरकानुनी लाभ लिने कार्यमा संलग्न जो कोहीमाथि पनि अख्तियारले कानुनी कारबाही अघि बढाउने छ।

Minister for Communications and Information Technology, Jagdish Kharel, has directed Nepal Telecom to ensure quality in its service. Expansion of service needs quality as well, he reminded.     

At a programme organized to announce the 'NT Fibre Student Offer' on Sunday, Minister Kharel also asked Nepal Telecom to establish itself as a company of good governance.     

"Government's focus is on election and good governance, so Telecom's service should be aligned with this priority. Good governance helps in controlling corruption," he said, adding that government is in pressure to do something good despite short term. There are both challenges and enthusiasms.     

The Telecom was further directed to cancel the contracts that were protracting the projects. The contractors with good track record can be awarded the projects, he suggested. The Minister assured support from government side to the Telecom for its efforts on expansion of effective and quality services. The remote area must be paid heed in this respect.     

The new scheme of Nepal Telecom is launched targeting the students born after 2054BS by providing them high quality internet service at a concessional rate.     

The scheme was launched at the central office of Nepal Telecom. Kharel also inspected the office on Sunday itself. He thanked the Telecom for introducing the service to the students at a concessional rate. "Voice and data are key communication tools of Telecom," he said, reminding students and youths' connection to quality technology.     

The Minister informed that the recently launched scheme of the Telecom was envisioned by the government in a bid to gift something new to the Gen Z and students, which he further believed, would help the students not only from cities but also from the far-flung areas.

The Election Commission has consulted its former office-bearers and former secretaries in view of the upcoming elections to the House of Representatives and the National Assembly.

The EC consulted them at its Kantipath-based central office today with an objective of learning past experience for conducting the coming elections in a free, fair and fear-free manner. 

A new government has been formed as per the aspiration of Gen Z protest and it is mandated to the HoR election on March 5. Similarly, NA election is taking place coming January 25 for 19 members. 

The meeting was chaired by Acting Chief Election Commissioner Ram Prasad Bhandari where commissioners-- Sagun Shumsher JB Rana and Dr Janaki Tuladhar, former chief election commissioners-- Surya Prasad Shrestha, Nil Kanth Upreti, Dolakh Bahadur Gurung, EC's former secretaries-- Madhu Regmi, Bharat Mani Subedi, Suresh Adhikari, and Rabi Raj Pant, among others were present. 

On the occasion, EC Secretary Mahadev Panth opined that the programme was organised with an objective of sharing experience about the role played to resolve problems and challenges surfaced in previous elections. Sharing that all the vacant posts at the EC offices across the country were fulfilled to hold the election on slated time, he mentioned that a meeting of security agency was also taking place, focusing election. 

"Knowledge and experience of former office-bearers is significant, for the experience inspires improvement and innovative thinking in election management. The coming election is the cornerstone of democratic practice, not only the constitutional obligation," he added. 

A total of 125 political parties have been registered at EC so far. Some parties are in the process of registration, EC shared. 

Panth viewed that important suggestions would be received from the discussion on the issues like the attention to be paid by EC to build a favourable environment for election and steps to be taken for effective implementation of election code of conduct.

More than 600 containers are still stranded in the vicinity of Nyalam due to delays in checking containers carrying goods arriving at the Tatopani border crossing point at Nyalam Customs in the Tibet Autonomous Region of China.

President of the Sindhupalchok Chamber of Commerce and Industry, Buddharaj Basnet, said that containers have been stopped in places like Nyalam, Khasa, and Ramite in Tibet due to the delay in checking and clearing containers carrying goods at the Nyalam Customs.

He alleged that goods worth billions of rupees that were being sent to Tatopani Customs through the Tatopani border checkpoint have been stranded due to delays in checking the goods.

Basnet has urged the government to take diplomatic initiatives with the Chinese government to expedite the clearance of goods at Nyalam Customs.

The inspection of electric vehicles has been given priority, which has caused a delay in the inspection of degradable and day-to-day goods and materials, said the Nyalam Customs to President Basnet.

After the flood washed away the structures, including the Miteri Bridge at the Kerung border crossing on July 8, all trade there was diverted to the Tatopani border crossing. However, the recent 'eco' landslide along the Kodari road section of the Tatopani Customs caused the disruption.

However, despite the clearing of disruption, the Nyalam Customs have failed to clear and dispatch of the goods and materials carried in the containers, which has caused hassle to businessmen.

Tatopani Chief Customs Officer Rajendra Prasad Chudal said that although there is no problem at the Tatopani Customs Office and the border road, Nyalam Customs has delayed the clearance and dispatch of the goods.

Indra Raut, Vice-President of the Sindhupalchowk Chamber of Commerce and Industry, said that the containers stopped in the Nyalam area contain winter goods, clothes, shoes, electronic goods, ready-made goods, and electrical equipment.

Nyalam Customs has been clearing 15 containers daily and sending them to the Tatopani border. This number is much less compared to the past. Before the monsoon, Nyalam Customs used to clear 50 to 60 containers and send them to the Tatopani border.