Nepali-2

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म संघीय सरकारले कुल १८.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय छ । संघीय सरकारको सोही प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले समेत दोहोर्‍याइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । असोजसम्म सबै प्रदेशको बजेट खर्च न्यून देखिन्छ । त्यसमा पनि विकास बजेट दयनीय अवस्थामा छ । सबैजसो प्रदेश सरकारले अघिल्ला आवदेखि नै यस्तै प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । तर, यसपालि भने संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारले जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ पाएका छन् ।

गत आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारहरूको वार्षिक बजेट खर्च औसत ७३ प्रतिशतमात्र थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै कोशीले ७७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए ।

यद्यपी, प्रदेश सरकारका धेरै खर्च असारमा हुने गरेको छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आधा हाराहारी बजेट असारमा खर्च गरेको थियो । असारे विकास प्रवृत्ति संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुग्दा पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा हरेक सरकारको खर्च कमजोर देखिने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता विकास बजेटको औसत ३४.७९ प्रतिशत असारमा खर्च हुने गरेको छ । अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) मा विकास खर्चको ५३.८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । कोशीको बजेट खर्च ७.९० प्रतिशतमात्र

पहिलो त्रैमासमा कोशी प्रदेश सरकारले कुल बजेट खर्च ७.९० प्रतिशतमात्र गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कोशीले यस वर्ष ३५ अर्ब ७७ करोड ९८ लाख बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

पहिलो त्रैमाससम्म २ अर्ब ८२ करोड ५५ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ७.९० प्रतिशत हाराहारी हो । यस अवधिसम्म चालु खर्च १ अर्ब २९ करोड भएको छ, जुन लक्ष्यको ९.०३ प्रतिशतमात्र हो ।

त्यस्तै पूँजीगत खर्च ६८ लाख रुपैयाँमात्र भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४.०२ प्रतिशतमात्र हो । यस अवधिमा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वमार्फत ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको १६.९ प्रतिशत हो ।

यस प्रदेशले संघीय अनुदान ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यसरी तीन महिनामा प्रदेशको कुल प्राप्ति ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भएको देखिन्छ । जुन कुल अनुमानको २०.२ प्रतिशत हो ।

मधेशको झन् कमजोर प्रदर्शन

मधेश प्रदेशले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांक छ । मधेशले यस वर्ष ४६ अर्ब ९८ करोड बराबर बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये असोज मान्तसम्म १ अर्ब ६४ करोडमात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ३.५ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ ।

यस अवधिमा राजस्व संकलन भने २ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख बराबर छ । मधेश सरकारले यस वर्ष १६ अर्ब ७२ करोड चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोजसम्म १ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ । ३० अर्ब २६ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३५ करोड ८५ लाखमात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । यो प्रदेश राजनीतिक रूपमा अहिले अस्थिर छ । जसले गर्दा बजेट खर्चसमेत प्रभावित बनिरहेको छ ।

बागमतीमा ठूलो बजेट, कमजोर कार्यान्वयन

बागमती प्रदेशले यस वर्ष ६७ अर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, पहिलो त्रैमासमा लक्ष्यको ६.१९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यस वर्ष असोजसम्म बागमतीले ४ अर्ब १७ करोड ९१ लाख बराबर बजेट खर्च गर्न सकेको छ । आम्दानीतफ ७ अर्ब ६४ करोड ५० लाख छ । यो कुल प्राप्ति अनुमानको ११.३३ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष आन्तरिक आम्दानी भने ४ अर्ब ७७ करोडको अनुमान गरिएकोमा ८७ करोडमात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १८.२३ प्रतिशत हो ।

बागमतीमा सबैभन्दा धेरै बजेट लोकसेवा आयोगले गरेको देखिन्छ । विकासे मन्त्रालयका बजेट खर्च यहाँ दयनीय अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा बजेट कार्यान्वयन भइरहेको जनाको छ ।

गण्डकीमा ८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च

गण्डकी प्रदेशले यस वर्ष ३१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो प्रदेशले २० कात्तिकसम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार २ अर्ब ६५ करोडमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ८.३१ प्रतिशत हो ।

गण्डकीले एक वर्षमा १२ अर्ब ६३ करोड चालु खर्च र १९ अर्ब ९ करोड पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । २० कात्तिकसम्म १ अर्ब १२ करोड चालु खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ९.९२ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च १ अर्ब ५२ करोड अर्थात् लक्ष्यको ८.०१ प्रतिशत भएको छ ।

उता, प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको १४.१२ प्रतिशत हो । जसमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम समेत समावेश छ ।

१० प्रतिशत कटाउन असफल लुम्बिनी प्रदेश

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले यस वर्ष ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । असोज मसान्तसम्म ३ अर्ब ६३ करोड बराबर खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको ९.३५ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष चालु खर्च १५ अर्ब ४३ करोडको लक्ष्य थियो । खर्च १ अर्ब ९४ करोड बराबर भएको छ । २३ अर्ब ४७ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ अर्ब ६९ करोड बराबर भएको छ । जुन लक्ष्यको ७.२३ प्रतिशत हो ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कर्णाली सरकार

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णालीका अनुसार कर्णालीले यस वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको छ । असोजसम्म यस प्रदेशले १ अर्ब ९५ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल विनियोजनको ५.९३ प्रतिशत मात्र हो ।

चालुतर्फ १ अर्ब ३९ करोड र पूँजीगत खर्च ५६ करोड बराबर भएको छ । यस अवधिमा कर्णालीले चालु बजेट लक्ष्यको ११.२२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २.८२ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रगति ४ प्रतिशतमात्र

सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस वर्ष ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ३८ करोडमात्र भएको भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन ४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

यस अवधिमा चालु खर्च १३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १८ करोडमात्र भएको छ । जुन ९ प्रतिशतमात्र हो । पूँजीगत बजेट १९ अर्ब ८२ करोड विनियोजन भएकोमा १९ करोड ८० लाखमात्र खर्च भएको छ ।