Skip to main content

Nepali-3

तरकारी उत्पादनमा नेपालले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । उत्पादन र उत्पादन क्षेत्रफल बर्सेनि बढ्दै जाँदा पनि आयात परिमाण घट्न सकेको छैन ।

यहाँ जति तरकारी उत्पादन हुन्छ, त्यतिले अझै बजार माग धान्न सकेको छैन । स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न नसक्दा वर्षैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात हुँदै आएको छ । तर, नेपालबाट छिमेकी भारत, चीन लगायत देशमा करोडौंको तरकारी निर्यात पनि हुँदै आएको छ ।

सरकारी तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा वार्षिक ४४ लाख टनसम्म तरकारी उत्पादन हुँदै आएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले मुलुकमा वार्षिक ४१ देखि ४४ लाख टनसम्म तरकारी उत्पादन हुने गरेको देखाउँछ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४४ लाख ४० हजार टन तरकारी उत्पादन भएको छ । यस्तै २०७९/८० मा ४३ लाख ७६ हजार टन, २०७८/७९ मा ४१ लाख ५३ हजार टन, २०७७/७८ मा ३९ लाख ९३ हजार टन र २०७६/७७ मा ४२ लाख ७१ हजार टन तरकारी उत्पादन भएको थियो ।

यो तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा तरकारी उत्पादन बढ्दै गएको देखाउँछ । तरकारी उत्पादन बढ्दै जाँदा उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आव २०७६/७७ मा २ लाख ८१ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिएको थियो । २०७७/७८ मा बढेर २ लाख ८४ हजार १ सय २१ हेक्टर पुगेको थियो । यस्तै २०७८/७९ मा तरकारी खेतीको क्षेत्रफल बढेर २ लाख ८९ हजार ८ सय ३९ हेक्टर पुग्यो ।

कति छ तरकारीको उत्पादकत्व?

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७६/७७ मा तरकारीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४.०९ टन थियो । २०७७/७८ मा १४.०३  टन र २०७८/७९ मा तरकारीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४.३३ टन रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथ्यांक अनुसार २०७९/८० मा तरकारीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १४.४८ टन थियो भने २०८०/८१ मा १४.२४ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व छ ।

तरकारी उत्पादनको प्रदेशगत अवस्था

कोशी प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा ५५ हजार २ सय ५ हेक्टर क्षेत्रफमा ८ लाख ५० हजार ३ सय ८४ टन तरकारी उत्पादन भएको छ । यस्तै मधेश प्रदेशमा १ लाख ९ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ लाख २ हजार ३ सय ३५ टन तरकारी उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

English-1

More than 600 containers are still stranded in the vicinity of Nyalam due to delays in checking containers carrying goods arriving at the Tatopani border crossing point at Nyalam Customs in the Tibet Autonomous Region of China. President of the Sindhupalchok Chamber of Commerce and Industry, Buddharaj Basnet, said that containers have been stopped in places like Nyalam, Khasa, and Ramite in Tibet due to the delay in checking and clearing containers carrying goods at the Nyalam Customs. He alleged that goods worth billions of rupees that were being sent to Tatopani Customs through the Tatopani border checkpoint have been stranded due to delays in checking the goods. Basnet has urged the government to take diplomatic initiatives with the Chinese government to expedite the clearance of goods at Nyalam Customs. The inspection of electric vehicles has been given priority, which has caused a delay in the inspection of degradable and day-to-day goods and materials, said the Nyalam Customs to ...
Post a Comment
Read more

English-3

Minister for Communications and Information Technology, Jagdish Kharel, has directed Nepal Telecom to ensure quality in its service. Expansion of service needs quality as well, he reminded.      At a programme organized to announce the 'NT Fibre Student Offer' on Sunday, Minister Kharel also asked Nepal Telecom to establish itself as a company of good governance.      "Government's focus is on election and good governance, so Telecom's service should be aligned with this priority. Good governance helps in controlling corruption," he said, adding that government is in pressure to do something good despite short term. There are both challenges and enthusiasms.      The Telecom was further directed to cancel the contracts that were protracting the projects. The contractors with good track record can be awarded the projects, he suggested. The Minister assured support from government side to the Telecom for its efforts on expansion of effective an...
Post a Comment
Read more

Nepali-2

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्म संघीय सरकारले कुल १८.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय छ । संघीय सरकारको सोही प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले समेत दोहोर्‍याइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । असोजसम्म सबै प्रदेशको बजेट खर्च न्यून देखिन्छ । त्यसमा पनि विकास बजेट दयनीय अवस्थामा छ । सबैजसो प्रदेश सरकारले अघिल्ला आवदेखि नै यस्तै प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । तर, यसपालि भने संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारले जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने ठाउँ पाएका छन् । गत आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारहरूको वार्षिक बजेट खर्च औसत ७३ प्रतिशतमात्र थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै कोशीले ७७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । यद्यपी, प्रदेश सरकारका धेरै खर्च असारमा हुने गरेको छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले आधा हाराहारी बजेट असारमा खर्च गरेको थियो । असारे विकास प्रवृत्ति संघदेखि प्रदेश सरकारसम्म पुग्दा पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा हरेक सरकारको खर्च कमजोर देखिने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता विकास बजेटको औसत ३४.७९ प्रतिशत असारम...
Post a Comment
Read more